नेपालमा कृषि विकासको संस्थागत प्रयास वि.सं. १९७८ मा सरकारी स्तरमा कृषि अड्डाको स्थापना पश्चात भएको मानिन्छ । बि.सं. २००८ सालमा कृषि विभागको स्थापना भयो । बि.सं. २०२३ सालमा कृषि विभागलाई पाँच वटा विभागहरु (कृषि प्रसार, मत्स्य, बागवानी, पशु स्वास्थ्य र कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग) मा पुनर्गठन गरियो । बि.सं. २०२९ मा पांचै विभागहरुको एकिकरण गरि पुनः कृषि विभाग कायम भयो । वि.सं. २०२९ सालमा कृषि बजारको संबेदनशिलता एवं आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरि खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०३६ सालमा पशु सेवा विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०४५ सालमा कृषि विभागबाट छुट्टै बागवानी विभाग गठन गरियो । वि.सं. २०४९ मा कृषिका निकायहरुलाई “एउटै छानो मुनी” राख्ने नीति अनुरुप वागवानी विभाग, बाली तथा मत्स्य विभाग, खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग, पशु स्वास्थ्य तथा पशु विकास विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशालालाई गाभी एउटै कृषि विकास विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०५२ सालमा कृषि विकास विभागको संगठनमा पुनः हेरफेर गरि तत्कालिन कृषि विकास विभागबाट कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला समेत गरि तीन फरक फरक विभाग खडा भए । वि.सं. २०५७ मा पुनः केहि हेरफेर गरि कृषि विभाग अन्तर्गतका ११ वटा प्राविधिक महाशाखाहरुलाई १२ वटा कार्यक्रम निर्देशनालयमा परिवर्तन गरियो । वि.सं. २०६१ सालमा कृषि विभागका महानिर्देशक अन्तर्गत रहेका दुइ उपमहानिर्देशकमा प्रबिधि विस्तार तथा समन्वयका उपमहानिर्देशक थप गरी तिनवटा उपमहार्निदेशक र प्रबिधि विस्तार तथा समन्वय शाखा थपियो । देश संघीय स्वरुपमा गए संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु गठन भइ कृयाशिल रहेको अवस्था छ । सोही बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तिनै तहको प्रशासनिक पुनर्सँरचना भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने गरी संगठन संरचना र जनशक्तिको दरवन्दी समेत नेपाल सरकारले स्विकृत गरिसकेको छ । सोही मुताविक नेपाल सरकारको मिति २०७५/०३/२७ को निर्णयबाट स्विकृत नयाँ संघीय संगठन संरचना अनुसार कृषि विभागको पुनर्सँरचना भइ महानिर्देशक र चार उपमहानिर्देशकको अलावा एघार शाखाहरु कायम गरिएको छ । नेपालमा संघियता लागु भए पश्चात हालको अवस्थामा प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । देश विकासको आयामलाई मुर्त रुप दिन सबै क्षेत्रको महत्पुर्ण योगदान रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा समृद्धिको लागि कृषि तथा पशुपालनको समग्र विकास गरि व्यावसायीकरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । उत्पादनको साधनको रुपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाई उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेको किसानलाई समेटेर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरि राष्ट्रिय पुँजकिो सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यावसायकिरण, आधुनिकीकरण तथा औधोगिकीकरण गर्दे कृषि तथा पशुजन्य उतपादनमा आत्मनिर्भर बनाउदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरि समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढनु आजको प्रमुख आवशयकता रहेको छ । सोही वमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मिति २०७५/०४/०१ गते अधिकारिक रुपमा खारेज भै सोही स्थानमा प्रदेश नं. २ मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/०५/२५ को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ कार्यालयको रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहाको स्थापना भएको हो । यस ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत ११ वटा कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेका छन । यो कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यक्षेत्र सिरहा जिल्लाभरी रहेको छ । यो ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएकोले कृषकहरुको आवश्यकता एवं चाहना अनुसार नयाँ सोचको साथ कार्य गरिरहेको छ ।